सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ का असल अभ्यास र नमूना लेखापरीक्षण पद्धति

सहकारीको परिचय र नेपालमा सहकारीको शुरुवात

आर्थिक रुपले पछाडि परेका जनताको आर्थिक विपन्नताको अवस्थाबाट जीवन स्तरमा सुधारको प्रत्याभूति दिन वि।सं २०१० मा योजना विकास तथा कृषि मन्त्रालय अन्र्तगत सहकारी विभागको गठनबाट अगाडि बढेको नेपालको सहकारी अभियान २०१३ साल चैत्र २० गते चितवनको बखानपुरमा बखान सहकारीको स्थापनाबाट अघि बढ्यो । यस उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्ने उपयुक्त माध्यमको रुपमा स्थापित सहकारी संघ\संस्थाहरुलाई वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउन सहकारी बैँक ऐन २०१९ जारी भई २०२० सालमा सहकारी बैँकको स्थापना भएको थियो । तर सहकारी संघ संस्थाहरुको संख्या न्यून हुनु र सहकारी प्रवद्र्धन सम्बन्धी ठोस नीतिको अभावमा सहकारी बैँकले आफ्नो पहिचान कायम गर्न नसकेकोले वि।सं २०२४ सालमा सहकारी बैँक कृषि विकास बैँकमा परिणत हुन गयो । यद्यापि संचालित सहकारीको आवश्यकता तथा अपरिहार्यतालाई दृष्टिगत गरी सहकारी ऐन २०४८ जारी भयो र सहकारी अभियानले गति हासिल गर्न थाल्यो ।

नेपालको अर्थतन्त्र र सहकारीको भूमिकाको परिकल्पना

सरकारी र निजी क्षेत्र पुग्न नसकेका क्षेत्रको आर्थिक–सामाजिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको योगदान रहन्छ । सहकारी क्षेत्रलाई लघुवित्त कारोबारसँगै उत्पादन, बजारीकरण र सेवा प्रवाहमा संलग्न गराई उत्पादनमूलक कार्यमा संलग्न गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसले छरिएर रहेका श्रम, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई एकत्रित गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सक्दछ । खासगरी कृषि क्षेत्रमा सहकारीले गरेको योगदान प्रशंसनीय छ । सहकारी क्षेत्रले थप सम्भावित क्षेत्रहरूमा आफ्नो उपस्थिति नदेखाइसकेको हुनाले यसको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन आवश्यक रहेको छ । सहकारी÷संस्थामा ६४ लाखभन्दा बढी सदस्यहरू आबद्ध रहेका छन् । सहकारी क्षेत्रमा महिला सदस्यको सहभागिता करिब ५१ प्रतिशत रहेको छ भने नेतृत्वमा महिलाको पहुँच ३४ प्रतिशत पुगेको छ । यस क्षेत्रले झन्डै ६१ हजार नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष र १० लाखभन्दा बढीलाई अप्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको अनुमान छ । आ.व. २०७३÷७४ को अन्त्यमा सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको सेयर पुँजी रु. ७५ अर्ब, बचत रु. ३२३ अब र लगानी रु. ३०० अर्ब रहेको छ । सबै जिल्लामा सञ्जाल विस्तार भएको यस क्षेत्रले विपन्न वर्ग, दुर्गम क्षेत्र, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई समेट्न सफल भएको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ का संस्थागत शुसाशन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी ब्यबस्था

सदस्य सहभागितामा बिशेष जोड

सहकारी संघ/संस्थाका असली मालिक सदस्यहरु हुने सिद्धान्त लाई सहकरिऐन २०७४ ले अत्मासाथ गरेको देखिन्छ | साधारण सभाको गण-पूरक संख्या ५१% हुनु पर्ने ब्यबस्था, कार्यबिधि हरु साधारण सभाबाट पारित गर्नुपर्ने प्राबधान | लामो लेखा परिक्षण फारम मा उल्लेख गर्नु पर्ने सदस्य केन्द्रीयता जस्ता ब्यबस्था बाट सहकारीका काम/करबाहिमा सदस्यको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रयाश गरिएको छ |

मर्जरलाई जोड

नेपाल को जनसंख्या, भूगोल र सहकारी को संख्या हेर्दा साना साना तर धेरै सहकारी रहेका छन जसले गर्दा सदस्यहरुको सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा गर्न कठिन भएको देखिन्छ | यही समस्यालाई ध्यान दिएर पुराना सहकारीहरुलाई मर्ज गर्ने र नया बचत तथा ऋण सहकारीको स्वीकृति दीदा जनसंख्या को आधारमा महा/उपमहा नगरमा ५०००, नगरपालिकामा २००० र गाऊ पालिकामा ५०० जनसंख्याको आधारमा मात्र स्थापना गर्ने प्राबधान रहेको छ |

करोबारको आधारमा हिस्स्मा बृद्धि

सहकारीको मूल्य, मान्यता भनेको सबै सरोकारवालाले अफुले पुराएको योगदान को आधारमा लाभाम्श पाउने हो जसलाई यशपालीको सहकारी ऐन को संरक्षित पूजी फिर्ता कोष सम्बन्धी ब्याब्स्थाले सम्बोधन गरेको छ |

अनुगमन (संयुक्त र स्थरीकरण कोष )

सहकारी संख्य र करोबारको आकारले सहकारी अनुगमन को कार्य सहकारी बिभाग मार्फत गर्न कठिन देखिएको परिप्रेक्ष्यमा अब सहकारी का संघहरू र सहकारी बिभाग बाट संयुक्त अनुगमन गर्ने ब्याब्था रहेको छ | सहकारी ऐन २०७४ मा ब्यबस्था भएको स्थरीकरण कोष समेत संस्थागत बिकास संग जोडिएको र अनुगमन प्रणाली ब्यबस्थित हुनु पर्ने बिषय संग जोडिएको छ |

संस्थागत कोषमा विशेष जोड

सहकारी मूल उद्धेश्य नाफा कमाउनु नभई सदस्यहरुको आर्थिक तथा सामाजिक स्तर उकास्नुलाई जोड दिँदै ऐनले सहकारीले नाफाबाट छुट्याउनुपर्ने विभिन्न कोषको व्यवस्था गरेको छ । जसमा लाभांशको २५% जगेडा कोष छुट्याएपश्चात २५% रकम संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषमा, ०.५%  सहकारी प्रवद्र्धन कोषमा र त्यसपछि बाँकि रहने रकमको कम्तीमा ५% सदस्य तथा समुदायको हित हुने र संस्थाको स्थिरीकरण र जोखिम व्यवस्थापनमा टेवा पु¥याउने उद्धेश्यसहित ८ वटा विभिन्न कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

कर्जा असुली प्रभावकारी बनाउने प्रयास

कर्जा असुलीको प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सहकारी नियमावलीले ऋण तथा बाँकी बक्यौता असुलीको कार्यविधिको व्यवस्था गरेका छ जसमा सूचना टाँस गर्ने निकायको रुपमा तथा लिलाम बिक्री हुने ठाउँमा सरकारी निकायको समेत भूमिका उल्लेख गरिएको छ । यसबाहेक असुलउपर हुन नसकेको रकम अन्य जायजेथाबाट असुलउपर गर्ने नियम रहेको छ । सहकारी संस्थाको कर्जा प्रवाहको समयदेखि नै जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्धेश्यले कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था प्रष्ट्याइनुका साथै ऋण नतिर्ने व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउनका लागि कुनै पनि प्रकारका सहकारीहरु यसको सदस्य बन्ने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो सूचना केन्द्रले ऋण लिई अपचलन गर्ने र भाखाभित्र चुक्ता नगर्ने व्यक्तिको नामनामेसीसहित कालो सूची प्रकाशन गर्न सक्नेछ । यसबाहेक, कर्जा असुली न्याधिकरणको व्यवस्थाले कर्जा प्रदान गर्ने संस्थालई थप सुरक्षा प्रदान गरेको छ ।

दण्ड र सजाय सम्बन्धी कठोर प्रावधान

सहकारी ऐन तथा नियमावली अन्र्तगत बनेका निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि तथा विनियमबमोजिम कार्य नगर्ने संस्थाहरुलाई जरिवाना तथा अन्य कारवाही गर्ने प्रावधान रहेको छ । यसमा बैकिङ्ग कसुर अन्र्तगत नै पर्ने गम्भीर प्रकृतिकै गल्तीबाहेक सहकारी क्षेत्रमा केही हदसम्म सामान्य रहेका गलत कार्यहरु जस्तै संस्थाको वचत वा शेयर एकलौटी वा आफुखुशी परिचालन गर्ने, कर्जा लिएको प्रायोजनबाहेक अन्य प्रायोजनमा रकम प्रयोग गर्ने जस्ता कार्य गरेमा पनि सजाय तोकेको छ । यसबाहेक व्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा, कर्जाको व्याजलाई पूँजीकृत गरेमा, ३ महिना नपुगेका सदस्यलाई कर्जा लगानी गरेमा, १८ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्ने, जस्ता कार्यको प्रकृति र गम्भिर्यताको आधारमा रजिष्ट्रारले रु ३ लाख र रु ५ लाखसम्म जरिवाना लगाउन , ३ महिनासम्म कारोवार रोक्का राख्न सक्नेछन् ।

लेखा सुपरिबेक्षण समितिले लेखापरीक्षण गर्नु अघि लेखापरीक्षण गरिने निकायको कानुनी अस्तित्व, संस्था संचालनको प्रकृया, संस्था संचालन गर्ने सम्बद्ध पक्षहरू, तिनीहरूको काम, कर्तब्य, अधिकार, आर्थिक कारोवारको कार्यबिधि, लेखा प्रणाली,बित्तिय प्रतिवेदन तयार गर्ने र लेखापरीक्षण गराउने जस्ता बिषयको जानकारी लिएको हुनुपर्दछ ।

लेखा सुपरिबेक्षण समितिले सहकारीको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा निम्न ऐन, नियमलार्य मध्यनजर गरी लेखापरीक्षण गर्नु पर्दछ ।

क) सहकारी ऐन २०७४, नियमावली २०७५

ख) श्रम ऐन, २०७४ र नियमावली २०७५

ग) आयकर ऐन  २०५८ र नियमावली २०५९

घ) बोनस ऐन २०३०

ङ) सम्पत्ति सुद्दिकरण तथा निवारण सम्बधि कानुनहरु

च) ICAN ले जारी गरेको आचार संहिता

छ) सहकारी बिभागले समय समयमा जारी गर्ने निर्देशनहरू

ज) अन्य प्रचलित कानुनहरू

नोट: हाल हरेक स्थानीय तह र प्रदेश को आफ्ना आफ्ना छुट्टै सहकारी ऐन छन | त्यसकारण कुन कानुन कुन सहकारीलाइ लाग्छ सो विचार गर्न अनिबार्य हुन्छ |

बिबरण	कानूनी ब्यबस्था	लेखा परिक्षण प्रक्रिया
सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र	यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र यसै ऐन अनुसार कायम भएको मामननेछ मानिनेछ। तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछिती संस्थाहरूले एक बर्षभित्र देहायका बिवरण खोली रजिष्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्मको कार्य सञ्चालन प्रतिवेदन पेश गर्नु पनेछ	लेखापरीक्षण का समयमा निम्न प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ : कार्यक्षेत्र अनुसार सदस्यको बिबरण ब्यबसाय संचालनको अवस्था को जाच बिनियम संसोधन सम्बन्धी कार्य
आन्तरिक कार्यबिधि बनाउन/संसोधन गर्न  सक्ने	आन्तरीक कार्यबिधि साधारण सभाले स्वीकृत गरेपछि लागू हुनेछ ।	साधारण सभाको निर्णय कार्यबिधि लागु भएको मिति र साधारण सभा सम्पन्न भएको मिति
संस्थाको सदस्यता	नेपाली नागरिकहरु सदस्य हुन सक्छन | नाफामुलक निकाय सदस्य हुन नपाउने | यदि भएमा ५ बर्ष भित्र सदस्यता अन्त्य हुनुपर्ने |	सदस्यहरुको बिबरण सदस्यता प्रदान गरेको मिति
सदस्यता समाप्ति	स्व-इच्छा ले वा लगातार ३ वटा साधारण सभामा अनुपस्थित भएमा आदि  (क) स्व-इच्छाले बाहेक को हकमा सम्बन्धित सदस्यको सदस्यता समाप्तिको आधारसहितको जानकारी संस्थामा प्राप्त भएको वा संस्थाको अभिलेखबाट देखिएको हुनुपर्ने‚ (ख) सम्बन्धित सदस्यको सदस्यता समाप्तिका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले उपसमिति गठन गरी छानबिनको प्रतिवेदन लिएको हुनुपर्ने‚ (ग) सदस्यता समाप्ति गरिने सम्बन्धित सदस्यलाई खण्ड (ख) बमोजिमको उपसमितिले आफ्नो सफाइ पेस गर्न मनासिब माफिकको मौका दिएको हुनुपर्ने‚ (घ) सम्बन्धित सदस्यको सदस्यता समाप्त गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको निर्णय भएको हुनुपर्ने ।	सन्चालक समितिको निर्णयउपसमिति को निर्णय
सदस्यसंग मात्र कारोबार गर्नुपर्ने	सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गर्न , परिचालन गर्ने र कर्जा प्रदान गर्ने ।	साधारण सभाको सूचना प्रदान गरेको यकीन गर्ने साधारण सभाको उपस्थिति पुस्तिका जाच लाभाम्स बितरण बिबरण जाच
सन्दर्भ ब्याजदर	सहकारिहरुको लागी मार्ग दर्शक ब्याज	सहकारी बिभाग को निर्देशन संस्थाले बचत र कर्जामा प्रदान गरेको ब्याज दर संग तुलना
बचत संकलनको सिम्म	सहकारी संस्थाले प्राथमीक पूँजी कोषको पन्ध्र गुणासम्म बचत संकलन गर्न  सक्नेछ ।	प्राथमिक पुजिकोष को गणना संस्थाले संकलन गरेको बचत र पुजिकोष को अनुपात
शेयर बिक्री तथा फिर्ती सम्बन्धी	एकै सदस्यलाई आफ्नो कुल शेयर पूँजीको बीस प्रतिशत भन्दा बढी हुने गरी शेयर बिक्री गर्न सक्ने छैन ।सहकारी संस्थाको शेयरको अंकित मूल्य प्रति शेयर एक सय रुपैया मात्र हुनेछ ।सहकारी संस्थाको शेयर पूँजी बिनियम मा उल्लेख भए बमोजीम हुनेछ ।	१०% भन्दा बढी शेयर खरीद गर्ने शेयर  सदस्यको बिबरणसहकारी संस्थाको बिनियम र त्य उल्लेखित प्रति शेयर अंकित रकम बिनियम मा उल्लेखित चुक्ता पूजी र बसलात मा रहेको शेयर पूजी को तुलना
जगेडा कोष	कोषमा देहाय बमोजीमका रकम रहने छन् :– (क) खुद बचत/नाफाको कम्तीमा पच्चीस % रकम, (ख) कुनै संस्था, सङ्ग वा निकायले प्रदान गरेको पूँजीगत अनुदान रकम, (ग) स्थिर सम्पति बिक्री बाट प्राप्त रकम, (घ) अन्य श्रोतबाट प्राप्त  रकम ।	कोष बाडफाड को जाच स्थिर सम्पति बिक्री रकम र लेखा प्रबिस्टीपुजिगत अनुदान रकम को बिबरण र लेखा प्रबिस्टी
संरक्षित पूजी फिर्ता कोष	जगेडा कोष पछि को रकम बाट २५% रकम (१) संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषबाट सदस्यलाई रकम वितरण गर्दा देहाय बमोजिम वार्षिक कारोबारको आधार लिनुपर्नेछ :- (क) उत्पादक संस्थामा सदस्यले संस्थालाई बिक्री गरेको उपजको खरिद मूल्य‚ (ख) वित्तीय संस्थामा सदस्यले जम्मा गरेको बचत र लिएको ऋण रकममा तिरेको  ब्याज, (ग) उपभोक्ता सम्बन्धी संस्थामा सदस्यले संस्थासँग खरिद गरेको वस्तु वा सेवाको मूल्य‚ (घ)  श्रमिक सम्बन्धी संस्थामा सदस्यले संस्थाबाट प्राप्त गरेको ज्याला‚ (ङ)  बहुउद्देश्यीय संस्थामा खण्ड (क)‚ (ख), (ग) र (घ) मा उल्लिखित आधार ।   (२) उपनियम (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उत्पादक संस्थाले सदस्यलाई आवश्यक सामग्री बिक्री गरेकोमा त्यस्तो कारोबारलाई समेत गणना गर्न सकिनेछ ।   (३) उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणको  भाखा नघाएको सदस्यलाई त्यस्तो ऋणमा तिरेको ब्याजको आधारमा संरक्षित पूँजी फिर्ता दिइनेछैन ।	संरक्षित पूजी फिर्ता कोष बितरण को निर्णय र गणना
सहकारी प्रबर्धन कोष	जगेडा कोष पछि को रकम बाट ०.५% रकम	गणना र रकम जम्मा गरेको निस्सा
अन्य कोष	सहकारी संस्थाको कुनै वर्षको खुद बचतको रकमबाट कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम ऐनको दफा ६८ बमोजिम जगेडा कोषमा जम्मा गरी बाँकी रहेको रकमलाई शत प्रतिशत मानी सोबाट कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम ऐनको दफा ६९ बमोजिम संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष र शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम ऐनको दफा ७० बमोजिम सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा छुट्ट्याएर बाँकी रहेको रकमलाई शतप्रतिशत मानी देहाय बमोजिमका कोषहरूमा कम्तीमा पाँच प्रतिशत रकमको दरले छुट्याई वितरण गर्नुपर्नेछ :– (क)          सहकारी शिक्षा कोष, (ख)          शेयर लाभांश कोष, (ग)           कर्मचारी बोनस कोष, (घ)           सहकारी विकास कोष, (ङ)          घाटापूर्ति कोष, (च)           सामुदायिक विकास कोष, (छ)         ऐनको दफा १०३ को उपदफा (५) बमोजिम साधारण सभाले स्वीकृत गरेको स्थिरीकरण कोष, (ज)          अन्य जोखिम व्यवस्थापन कोष, (झ)          सदस्य हित कोष।	कोष मा बितरण भएको रकम को गणना बिधि कोष परिचालन सम्बन्धी कर्यबिधि
बिबरण बुझाउनु पर्ने	सहकारी संस्थाले प्रत्येक बर्ष देहायका बिवरणहरू सहीतको प्रतीवेदन तोकीएको समयभित्र पेश गर्नु पर्नेछ :– (क) कारोबारको चौमासिक र बार्षिक प्रतिबेदन तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, (ख)बार्षिक बजेट, निति तथा योजना (ग) खुद बचत सम्बन्धी नीती तथा योजना, (घ) सञ्चालकको नाम तथा बाँकी कार्यअबधिको सूची, (ङ) साधारण सभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी, (च) शेयर सदस्य संख्या र शेयरपूँजी, (छ) सञ्चालक वा सदस्यले लिएको ऋण र तिर्न बाकि रहेको रकम,	बिबरण पेश गरेको निस्सा
लेखा परिक्षण	प्रत्येक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको ३ महिना भित्र	लेखा परिक्षण प्रतिबेदन मा उल्लेख भएको मिति को जाच
जायजेथा फिर्ता दिनुपर्ने	संस्थाको नाममा कायम हुन आएको जायजेथा छ महिनाभित्र सम्बन्धित ऋणी सदस्यले आफूले तिर्नु बुझाउनुपर्ने सावाँ र अघिल्लो दिनसम्मको ब्याज‚ हर्जाना र लिलाम प्रक्रियासँग सम्बन्धित खर्चसमेत चुक्ता गरी फिर्ता लिन चाहेमा सम्बन्धित संस्थाले आवश्यक प्रकृया पुर्‍याई फिर्ता दिनुपर्नेछ ।	जायजेथा फिर्ता गरेको भए सो सम्बन्धी कागजात
जरिवाना	सहकारी संस्थाको निरीक्षण अनुगमन वा हिसाव जाँच गर्दा देहायको काम गरेको पाइएमा  कार्यको प्रकृति र गम्भिरताको आधारमा त्यस्तो कार्यगर्ने व्यक्तिलाई रजिष्ट्रार वा निजबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले  रु ५ लाख सम्म जरिवाना गर्ने छ । यस्तो कसुर दोहोर्याएमा प्रत्येक पटकको लागि रजिष्ट्रार वा  निजबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले दोव्वर जरिवाना गर्नेछ । नियम विपरित सदस्य संग व्याज लिएमा,   ६ प्रतिशत भन्दा वढी स्प्रेड कायम गरेमा,    उठ्न वाँकी व्याज पुँजीकृत गरी सो को आधारमा व्याज लगाएमा,    पुँजीकोषको तोकिए बमोजिमको प्रतिशत भन्दा वढी हुने गरी ऋण प्रदान गरेमा,     सस्थाको सदस्यता प्राप्त गरेको ३ महिना नपुगी ऋण प्रदान गरेमा,   प्राथमिकपुँजिकोषको १५ गुणा भन्दा वढी वचत संकलन गरेमा,   वार्षिक १८ प्रतिशत भन्दा वढ शेयर लाभाशं वितरण गरेमा,  कार्य क्षेत्र वाहिर गैर सदस्य संग कारोवार गरेमा,    यो ऐन विपरित कृत्रिम व्यक्तिलाई सदस्य वनाएमा ।   देहायको कुनै काम गरेमा रजिष्ट्रार वा निजबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले  रु ३ लाख सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । नियम बमोजिम दिएको निर्देशन वा तोकिएको मापदण्ड पालना नगरेमा,   नियम अनुसार दिनु पर्ने विवरण , प्रतिवेदन, सूचना वा जानकारी नदिएमा,  निर्वाचन नगरी समिति वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्य हेरफेर गरेमा,   सहकारी संस्था दर्ता गर्दा तोकिएको शर्त तथा वन्देज उल्लघंन गरेमा ।	ब्याज लिएको जाच स्प्रेड दर को जाच उठन बाकी ब्याज – खराब कर्जा – खराब कर्जाको लागी कोषको ब्यबस्था को परिक्षण लाभाम्स बितरण को बिबरण
कर सम्बन्धी बिशेष ब्यबस्था	बचत तथा ऋण – १०% (महा/उपमहानगर) ५% (नगरपालिका ) अन्य – २०% (आयकर ऐनको पछिल्लो ब्यबस्था अनुसार आ.ब. २०७५.७६ बाट लागु हुने) कर छुट हुने पुरानो प्राबधान यथावत	कर गणना र दाखिलाको बिबरण
निरीक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था	बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने देहायका सहकारी संस्थाको हकमा देहायबमोजिम मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्‍क, विभाग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त टोली बनाई सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ :- (क)       स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारभित्रका पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहकारी नियामक निकायको तर्फबाट, (ख)       स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्राधिकारभित्रका पच्चीस करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको सहकारी नियामक निकाय र विभागको तर्फबाट, (ग)        पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको सहकारी नियामक निकाय, विभाग र नेपाल राष्ट्र बैङ्‍कका तर्फबाट ।             तर पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत दायित्व भएका जुनसुकै सहकारी संस्थाको विभागबाट सघन अनुगमन गर्न बाधा पर्ने छैन । (२) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले पाँच करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकमको बचत दायित्व भए यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र र सोभन्दा घटी रकमको बचत दायित्व भए तीन वर्षभित्र मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध भइसक्नुपर्नेछ । (३) सहकारी संस्थाहरूले सुरक्षण‚ वित्तीय संरचना‚ सम्पत्तिको स्तर‚ तरलता‚ लगानीका क्षेत्रलगायतमा विभागले तोकेका मानकहरूको पालना गर्नुपर्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिमको सूचना प्रणालीसमेतका आधारमा विभागले उपनियम (३) बमोजिम तोकिएका मानकहरूको पालनाको अवस्थाको नियमित अनुगमन गरी पालना नभएको पाइएमा तत्काल निर्देशन दिन सक्नेछ ।  (५) यस नियमबमोजिम हुने निरीक्षण तथा अनुगमनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम हुनेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम कार्यविधि स्वीकृत गर्दा मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्‍कको परामर्श लिन सक्नेछ ।
अन्तरसहकारी कारोबार	(१) ऐनको दफा १४० बमोजिम अन्तरसहकारी कारोबार गर्दा संलग्न संस्थाहरूको विनियममा निर्धारित सदस्यहरूको आवश्यकताको आधार लिएको    हुनुपर्नेछ । (२) सङ्‍घले सदस्यस्तरका स्थानीय उत्पादनको मूल्य शृङ्‍खला विकाससँग सम्बन्धित अन्तरसहकारी कारोबारलाई बढवा दिने गरी संयोजन गर्न सक्नेछ । (३) अन्तरसहकारी कारोबारमा संलग्न विभिन्न संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूबाट उत्पादित उपज अग्रणी संस्था (लिड को-अपरेटिभ) को अवधारणाबाट कुनै एक संस्थामार्फत सङ्कलन‚ प्रशोधन एवं बजारीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी एकीकृत योजना सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।  (४) सहकारी संस्थाले विनियममा व्यवस्था गरी विद्युतीय प्रणाली मार्फत् आफ्ना सदस्यले नेपाल भरको कुनै सहकारी संस्थाबाट आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्न र झिक्न सक्ने गरी अन्तर सहकारी कारोबार गर्न सक्नेछ । (५) बचत तथा ऋणसम्बन्धी अन्तरसहकारी कारोबारको हकमा सम्बद्ध सहकारी संस्थाहरूले मन्त्रालयले सम्बन्धित विषयगत सङ्‍घ वा सहकारी बैङ्‌कको भूमिकासमेत निर्दिष्ट गरी तोकेको मानदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ । (६) अन्तरसहकारी कारोबार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यविधिबमोजिम हुनेछ ।

लेखा सुपरिबेक्षण समितिले आफ्नो संस्थाको लेखा परिक्षण सम्बन्धी कार्य गर्दा ध्यान दिनु पर्ने मुख्य बुदा र प्रक्रियाको केही नमूना तल तलिकामा प्रस्तुत गरिएको छ :

बिबरण	कानूनी ब्यबस्था	लेखा परिक्षण प्रक्रिया
सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र	यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र यसै ऐन अनुसार कायम भएको मामननेछ मानिनेछ। तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछिती संस्थाहरूले एक बर्षभित्र देहायका बिवरण खोली रजिष्ट्रार वा रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्मको कार्य सञ्चालन प्रतिवेदन पेश गर्नु पनेछ	लेखापरीक्षण का समयमा निम्न प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ : कार्यक्षेत्र अनुसार सदस्यको बिबरण ब्यबसाय संचालनको अवस्था को जाच बिनियम संसोधन सम्बन्धी कार्य
आन्तरिक कार्यबिधि बनाउन/संसोधन गर्न  सक्ने	आन्तरीक कार्यबिधि साधारण सभाले स्वीकृत गरेपछि लागू हुनेछ ।	साधारण सभाको निर्णय कार्यबिधि लागु भएको मिति र साधारण सभा सम्पन्न भएको मिति
संस्थाको सदस्यता	नेपाली नागरिकहरु सदस्य हुन सक्छन | नाफामुलक निकाय सदस्य हुन नपाउने | यदि भएमा ५ बर्ष भित्र सदस्यता अन्त्य हुनुपर्ने |	सदस्यहरुको बिबरण सदस्यता प्रदान गरेको मिति
सदस्यता समाप्ति	स्व-इच्छा ले वा लगातार ३ वटा साधारण सभामा अनुपस्थित भएमा आदि  (क) स्व-इच्छाले बाहेक को हकमा सम्बन्धित सदस्यको सदस्यता समाप्तिको आधारसहितको जानकारी संस्थामा प्राप्त भएको वा संस्थाको अभिलेखबाट देखिएको हुनुपर्ने‚ (ख) सम्बन्धित सदस्यको सदस्यता समाप्तिका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले उपसमिति गठन गरी छानबिनको प्रतिवेदन लिएको हुनुपर्ने‚ (ग) सदस्यता समाप्ति गरिने सम्बन्धित सदस्यलाई खण्ड (ख) बमोजिमको उपसमितिले आफ्नो सफाइ पेस गर्न मनासिब माफिकको मौका दिएको हुनुपर्ने‚ (घ) सम्बन्धित सदस्यको सदस्यता समाप्त गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको निर्णय भएको हुनुपर्ने ।	सन्चालक समितिको निर्णयउपसमिति को निर्णय
सदस्यसंग मात्र कारोबार गर्नुपर्ने	सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गर्न , परिचालन गर्ने र कर्जा प्रदान गर्ने ।	साधारण सभाको सूचना प्रदान गरेको यकीन गर्ने साधारण सभाको उपस्थिति पुस्तिका जाच लाभाम्स बितरण बिबरण जाच
सन्दर्भ ब्याजदर	सहकारिहरुको लागी मार्ग दर्शक ब्याज	सहकारी बिभागको निर्देशन संस्थाले बचत र कर्जामा प्रदान गरेको ब्याज दर संग तुलना
बचत संकलनको सिम्म	सहकारी संस्थाले प्राथमीक पूँजी कोषको पन्ध्र गुणासम्म बचत संकलन गर्न  सक्नेछ ।	प्राथमिक पुजिकोष को गणना संस्थाले संकलन गरेको बचत र पुजिकोष को अनुपात
शेयर बिक्री तथा फिर्ती सम्बन्धी	एकै सदस्यलाई आफ्नो कुल शेयर पूँजीको बीस प्रतिशत भन्दा बढी हुने गरी शेयर बिक्री गर्न सक्ने छैन ।सहकारी संस्थाको शेयरको अंकित मूल्य प्रति शेयर एक सय रुपैया मात्र हुनेछ ।सहकारी संस्थाको शेयर पूँजी बिनियम मा उल्लेख भए बमोजीम हुनेछ ।	१०% भन्दा बढी शेयर खरीद गर्ने शेयर  सदस्यको बिबरणसहकारी संस्थाको बिनियम र त्य उल्लेखित प्रति शेयर अंकित रकम बिनियम मा उल्लेखित चुक्ता पूजी र बसलात मा रहेको शेयर पूजी को तुलना
जगेडा कोष	कोषमा देहाय बमोजीमका रकम रहने छन् :– (क) खुद बचत/नाफाको कम्तीमा पच्चीस % रकम, (ख) कुनै संस्था, सङ्ग वा निकायले प्रदान गरेको पूँजीगत अनुदान रकम, (ग) स्थिर सम्पति बिक्री बाट प्राप्त रकम, (घ) अन्य श्रोतबाट प्राप्त  रकम ।	कोष बाडफाड को जाच स्थिर सम्पति बिक्री रकम र लेखा प्रबिस्टीपुजिगत अनुदान रकम को बिबरण र लेखा प्रबिस्टी
संरक्षित पूजी फिर्ता कोष	जगेडा कोष पछि को रकम बाट २५% रकम (१) संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषबाट सदस्यलाई रकम वितरण गर्दा देहाय बमोजिम वार्षिक कारोबारको आधार लिनुपर्नेछ :- (क) उत्पादक संस्थामा सदस्यले संस्थालाई बिक्री गरेको उपजको खरिद मूल्य‚ (ख) वित्तीय संस्थामा सदस्यले जम्मा गरेको बचत र लिएको ऋण रकममा तिरेको  ब्याज, (ग) उपभोक्ता सम्बन्धी संस्थामा सदस्यले संस्थासँग खरिद गरेको वस्तु वा सेवाको मूल्य‚ (घ)  श्रमिक सम्बन्धी संस्थामा सदस्यले संस्थाबाट प्राप्त गरेको ज्याला‚ (ङ)  बहुउद्देश्यीय संस्थामा खण्ड (क)‚ (ख), (ग) र (घ) मा उल्लिखित आधार ।   (२) उपनियम (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उत्पादक संस्थाले सदस्यलाई आवश्यक सामग्री बिक्री गरेकोमा त्यस्तो कारोबारलाई समेत गणना गर्न सकिनेछ ।   (३) उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणको  भाखा नघाएको सदस्यलाई त्यस्तो ऋणमा तिरेको ब्याजको आधारमा संरक्षित पूँजी फिर्ता दिइनेछैन ।	संरक्षित पूजी फिर्ता कोष बितरण को निर्णय र गणना
सहकारी प्रबर्धन कोष	जगेडा कोष पछि को रकम बाट ०.५% रकम	गणना र रकम जम्मा गरेको निस्सा
अन्य कोष	सहकारी संस्थाको कुनै वर्षको खुद बचतको रकमबाट कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम ऐनको दफा ६८ बमोजिम जगेडा कोषमा जम्मा गरी बाँकी रहेको रकमलाई शत प्रतिशत मानी सोबाट कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम ऐनको दफा ६९ बमोजिम संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष र शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम ऐनको दफा ७० बमोजिम सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा छुट्ट्याएर बाँकी रहेको रकमलाई शतप्रतिशत मानी देहाय बमोजिमका कोषहरूमा कम्तीमा पाँच प्रतिशत रकमको दरले छुट्याई वितरण गर्नुपर्नेछ :– (क)          सहकारी शिक्षा कोष, (ख)          शेयर लाभांश कोष, (ग)           कर्मचारी बोनस कोष, (घ)           सहकारी विकास कोष, (ङ)          घाटापूर्ति कोष, (च)          सामुदायिक विकास कोष, (छ)         ऐनको दफा १०३ को उपदफा (५) बमोजिम साधारण सभाले स्वीकृत गरेको स्थिरीकरण कोष, (ज)          अन्य जोखिम व्यवस्थापन कोष, (झ)          सदस्य हित कोष।	कोष मा बितरण भएको रकम को गणना बिधि कोष परिचालन सम्बन्धी कर्यबिधि
बिबरण बुझाउनु पर्ने	सहकारी संस्थाले प्रत्येक बर्ष देहायका बिवरणहरू सहीतको प्रतीवेदन तोकीएको समयभित्र पेश गर्नु पर्नेछ :– (क) कारोबारको चौमासिक र बार्षिक प्रतिबेदन तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, (ख)बार्षिक बजेट, निति तथा योजना (ग) खुद बचत सम्बन्धी नीती तथा योजना, (घ) सञ्चालकको नाम तथा बाँकी कार्यअबधिको सूची, (ङ) साधारण सभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी, (च) शेयर सदस्य संख्या र शेयरपूँजी, (छ) सञ्चालक वा सदस्यले लिएको ऋण र तिर्न बाकि रहेको रकम,	बिबरण पेश गरेको निस्सा
लेखा परिक्षण	प्रत्येक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको ३ महिना भित्र	लेखा परिक्षण प्रतिबेदन मा उल्लेख भएको मिति को जाच
जायजेथा फिर्ता दिनुपर्ने	संस्थाको नाममा कायम हुन आएको जायजेथा छ महिनाभित्र सम्बन्धित ऋणी सदस्यले आफूले तिर्नु बुझाउनुपर्ने सावाँ र अघिल्लो दिनसम्मको ब्याज‚ हर्जाना र लिलाम प्रक्रियासँग सम्बन्धित खर्चसमेत चुक्ता गरी फिर्ता लिन चाहेमा सम्बन्धित संस्थाले आवश्यक प्रकृया पुर्‍याई फिर्ता दिनुपर्नेछ ।	जायजेथा फिर्ता गरेको भए सो सम्बन्धी कागजात
जरिवाना	सहकारी संस्थाको निरीक्षण अनुगमन वा हिसाव जाँच गर्दा देहायको काम गरेको पाइएमा  कार्यको प्रकृति र गम्भिरताको आधारमा त्यस्तो कार्यगर्ने व्यक्तिलाई रजिष्ट्रार वा निजबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले  रु ५ लाख सम्म जरिवाना गर्ने छ । यस्तो कसुर दोहायाएमा प्रत्येक पटकको लागि रजिष्ट्रार वा  निजबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले दोव्वर जरिवाना गर्नेछ । नियम विपरित सदस्य संग व्याज लिएमा,   ६ प्रतिशत भन्दा वढी स्प्रेड कायम गरेमा,    उठ्न वाँकी व्याज पुँजीकृत गरी सो को आधारमा व्याज लगाएमा,    पुँजीकोषको तोकिए बमोजिमको प्रतिशत भन्दा वढी हुने गरी ऋण प्रदान गरेमा,     सस्थाको सदस्यता प्राप्त गरेको ३ महिना नपुगी ऋण प्रदान गरेमा,   प्राथमिकपुँजिकोषको १५ गुणा भन्दा वढी वचत संकलन गरेमा,   वार्षिक १८ प्रतिशत भन्दा वढ शेयर लाभाशं वितरण गरेमा,  कार्य क्षेत्र वाहिर गैर सदस्य संग कारोवार गरेमा,    यो ऐन विपरित कृत्रिम व्यक्तिलाई सदस्य वनाएमा ।   देहायको कुनै काम गरेमा रजिष्ट्रार वा निजबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले  रु ३ लाख सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । नियम बमोजिम दिएको निर्देशन वा तोकिएको मापदण्ड पालना नगरेमा,   नियम अनुसार दिनु पर्ने विवरण , प्रतिवेदन, सूचना वा जानकारी नदिएमा,  निर्वाचन नगरी समिति वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्य हेरफेर गरेमा,   सहकारी संस्था दर्ता गर्दा तोकिएको शर्त तथा वन्देज उल्लघंन गरेमा ।	ब्याज लिएको जाच स्प्रेड दर को जाच उठन बाकी ब्याज – खराब कर्जा – खराब कर्जाको लागी कोषको ब्यबस्था को परिक्षण लाभाम्स बितरण को बिबरण
कर सम्बन्धी बिशेष ब्यबस्था	बचत तथा ऋण – १०% (महा/उपमहानगर) ५% (नगरपालिका ) अन्य – २०% (आयकर ऐनको पछिल्लो ब्यबस्था अनुसार आ.ब. २०७५.७६ बाट लागु हुने) कर छुट हुने पुरानो प्राबधान यथावत	कर गणना र दाखिलाको बिबरण
निरीक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था	बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने देहायका सहकारी संस्थाको हकमा देहायबमोजिम मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्‍क, विभाग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त टोली बनाई सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ :- (क)       स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारभित्रका पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहकारी नियामक निकायको तर्फबाट, (ख)       स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्राधिकारभित्रका पच्चीस करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको सहकारी नियामक निकाय र विभागको तर्फबाट, (ग)        पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको सहकारी नियामक निकाय, विभाग र नेपाल राष्ट्र बैङ्‍कका तर्फबाट ।             तर पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत दायित्व भएका जुनसुकै सहकारी संस्थाको विभागबाट सघन अनुगमन गर्न बाधा पर्ने छैन । (२) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले पाँच करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकमको बचत दायित्व भए यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र र सोभन्दा घटी रकमको बचत दायित्व भए तीन वर्षभित्र मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध भइसक्नुपर्नेछ । (३) सहकारी संस्थाहरूले सुरक्षण‚ वित्तीय संरचना‚ सम्पत्तिको स्तर‚ तरलता‚ लगानीका क्षेत्रलगायतमा विभागले तोकेका मानकहरूको पालना गर्नुपर्नेछ । (४) उपनियम (२) बमोजिमको सूचना प्रणालीसमेतका आधारमा विभागले उपनियम (३) बमोजिम तोकिएका मानकहरूको पालनाको अवस्थाको नियमित अनुगमन गरी पालना नभएको पाइएमा तत्काल निर्देशन दिन सक्नेछ ।  (५) यस नियमबमोजिम हुने निरीक्षण तथा अनुगमनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम हुनेछ । (६) उपनियम (५) बमोजिम कार्यविधि स्वीकृत गर्दा मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्‍कको परामर्श लिन सक्नेछ ।
अन्तर सहकारी कारोबार	(१) ऐनको दफा १४० बमोजिम अन्तरसहकारी कारोबार गर्दा संलग्न संस्थाहरूको विनियममा निर्धारित सदस्यहरूको आवश्यकताको आधार लिएको    हुनुपर्नेछ । (२) सङ्‍घले सदस्यस्तरका स्थानीय उत्पादनको मूल्य शृङ्‍खला विकाससँग सम्बन्धित अन्तरसहकारी कारोबारलाई बढवा दिने गरी संयोजन गर्न सक्नेछ । (३) अन्तरसहकारी कारोबारमा संलग्न विभिन्न संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यहरूबाट उत्पादित उपज अग्रणी संस्था (लिड को-अपरेटिभ) को अवधारणाबाट कुनै एक संस्थामार्फत सङ्कलन‚ प्रशोधन एवं बजारीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी एकीकृत योजना सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।  (४) सहकारी संस्थाले विनियममा व्यवस्था गरी विद्युतीय प्रणाली मार्फत् आफ्ना सदस्यले नेपाल भरको कुनै सहकारी संस्थाबाट आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्न र झिक्न सक्ने गरी अन्तर सहकारी कारोबार गर्न सक्नेछ । (५) बचत तथा ऋणसम्बन्धी अन्तरसहकारी कारोबारको हकमा सम्बद्ध सहकारी संस्थाहरूले मन्त्रालयले सम्बन्धित विषयगत सङ्‍घ वा सहकारी बैङ्‌कको भूमिकासमेत निर्दिष्ट गरी तोकेको मानदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ । (६) अन्तर सहकारी कारोबार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यविधि बमोजिम हुनेछ ।